महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजना अंतर्गत शेतकरी त्यांच्या पिकांचा विमा कमीत कमी 1 रुपये भरून काढू शकतील. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना पीक नुकसान झाल्यास आर्थिक सुरक्षा आणि मदत करणे व त्यांचे जीवनमान संरक्षित करणे आहे. याव्यतिरिक्त पीक विमा योजनेत समाविष्ट नसलेल्या पीक नुकसानीच्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती निवारण निधीतून मदत देण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत. या लेखामध्ये सविस्तर पीक विमा योजना माहिती पाहू.
1 रुपयात पीक विमा: महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांसाठी एक गेम-चेंजर Crop Insurance at Re 1
पीक विमा योजनेत (Crop Insurance Scheme) शेतकऱ्यांचा समावेश:
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना फक्त 1 रुपये देऊन पीक विमा योजनेची निवड करण्याची परवानगी देण्याच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. हा उपक्रम यापूर्वी केलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पीय घोषणेशी सुसंगत आहे. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकारने उचललेले हे एक चांगले पूल आहे. शिवाय, या योजनेत सामील असलेल्या विमा कंपन्यांच्या नफ्याचे नियमन करण्यासाठी एक मॉडेल सादर करण्यात आले आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना वाजवी लाभ मिळतील.
केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री फसल भीमा योजना (PMFBY) सोबत एक सहयोगी प्रयत्न
महाराष्ट्र सरकारने आपली पीक विमा योजना ही प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना Pradhan Mantri Fasal Bhima Yojana (PMFBY) या केंद्र सरकारच्या प्रधान मंत्री पीक विमा योजने सारखी केली आहे. पीक विमा योजना माहिती येथे पाहू शकता. PMFBY अंतर्गत, शेतकरी अनुदानित प्रीमियम भरतात व राज्य आणि केंद्र सरकारे उर्वरित प्रीमियम खर्च समान प्रमाणात भरत असतात. यामुळे शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत पीक विम्याचा लाभ घेता येतो.
खरीप हंगाम प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 2022-23:
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 2022 23 आर्थिक वर्षात खरीप हंगामामध्ये, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने पीक विमा योजनेत भाग घेतला. अंदाजे 96.61 लाख शेतकऱ्यांनी त्यांच्या पिकांचा विमा उतरवला, ज्यामध्ये 57.64 लाख हेक्टर शेतजमीन आहे. या शेतकऱ्यांनी एकत्रितपणे एकूण 4,414.63 कोटी रुपयांचा प्रीमियम भरला. प्रधान मंत्री पीक विमा योजना हंगामातील पीक नुकसानीचे निराकरण करण्यासाठी 2,228.38 कोटी रुपयांचे अंतरिम नुकसान भरपाईचे दावे प्रस्तावित केले गेले आहेत. पिक विमा 2022 मध्ये चांगला प्रतिसाद दिला. शेतकर्‍यांनी पीक विमा कंपन्यांकडे पीक विमा तक्रार पण केली आहे. पिक विमा मंजूर यादी 2022 सरकारने प्रसिद्ध केली होती : पिक विमा यादी
नमो शेतकरी महासन्मान निधी (Namo Shetkari Mahasanman Nidhi): शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त मदत
राज्य मंत्रिमंडळाने नमो शेतकरी महासन्मान निधीलाही मान्यता दिली आहे. यात महाराष्ट्रातील एक कोटी शेतकऱ्यांना 6,000 रुपयांची अतिरिक्त रक्कम दिली जाईल. ही जास्तीची रक्कम प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेंतर्गत केंद्राने दिलेल्या 6000 रु. सोडूनआहे. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याला प्रत्येकी 2,000 रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये राज्याच्या अनुदानासह एकूण 12,000 रुपये वार्षिक मिळतील. या योजनेसाठी 2023-24 मध्ये अर्थसंकल्पीय खर्च 6,900 कोटी रुपये प्रस्तावित आहे.
शेतकऱ्यांना प्रीमियम भरण्याची गरज नाही: एक महत्त्वपूर्ण पाऊल
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आता प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी आवश्यक 2% प्रीमियम भरण्याची गरज नाही. राज्य सरकार आता शेतकर्‍यांवरचा आर्थिक भार काढून प्रीमियमचा हा भाग कव्हर करेल. विम्याचा लाभ घेण्यासाठी, शेतकरी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना वेबसाइट वर 1 रुपये नाममात्र शुल्क भरून नोंदणी करू शकतात. या योजनेसाठी राज्य सरकारने वार्षिक 3,312 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
पीक विमा घोटाळे दूर करण्यासाठी पीक विमा योजना मध्ये प्रयत्न Efforts to Address Crop Insurance Scams:
राज्य सरकार अगोदरच हवामान आधारित पीक विमा योजना Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (RWBCIS) शी संबंधित शेती घोटाळ्याचा सामना करत असताना सरकारची ही घोषणा महत्त्वाच्या वेळी आली आहे. केंद्राने योजनेंतर्गत, नोंदणी केलेल्या सर्व पिकांची भौतिक पडताळणी , ‘ग्राउंड-ट्रुथिंग’ करण्याचे आदेश केले आहेत. अस्तित्वात नसलेल्या पिकांचा विमा काढण्यासाठी बनावट लीज डीडचा वापर यासारख्या फसव्या पद्धतींचा सामना करावा लागणार आहे.
या पीक योजनेचा लाभ कोणाला मिळेल?
खाली दिलेल्या सर्व गोष्टींवर “पीक विमा योजना” लाभ भेटेल:
- प्रतिकूल हवामान असल्यास पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यास होणारे नुकसानपीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या वेळेत नैसर्गिक आपत्तीमुळे उत्पान्नात घट झाली तर (पावसातील खंड,पूर, वीजा, वादळ, गारपीट, भूस्खलन)
- हंगाम सुरु असेल आणि प्रतिकूल हवामानामुळे पिकांचे नुकसान झाले तर
- नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे काढणी नंतरचे नुकसान
- स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेले नुकसान
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न:
प्रश्न: महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना पीक विम्यासाठी किती पैसे द्यावे लागतात?
उत्तर: महाराष्ट्रातील शेतकरी राज्याच्या पीक विमा योजनेअंतर्गत फक्त रुपये 1 भरून त्यांच्या पिकांचा विमा काढू शकतात.
प्रश्न: महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारचे PMFBY यांच्यात काय सहकार्य आहे?
उत्तर: महाराष्ट्र सरकारने आपली पीक विमा योजना प्रधानमंत्री फसल भीमा योजनेशी (PMFBY) समाकलित केली आहे, जिथे शेतकरी अनुदानित प्रीमियम भरतात तर राज्य आणि केंद्र सरकार उर्वरित प्रीमियम खर्च समान प्रमाणात सामायिक करतात.
प्रश्न: 2022-23 मध्ये खरीप हंगामात किती शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत सहभाग घेतला?
उत्तर: महाराष्ट्रात 2022-23 मध्ये खरीप हंगामात सुमारे 96.61 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत भाग घेतला.
प्रश्न: प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी शेतकऱ्यांना अजूनही २% प्रीमियम भरावा लागेल का?
उत्तर: नाही, हा आर्थिक भार कमी करून, महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांकडून पूर्वी आवश्यक असलेला २% प्रीमियम कव्हर करेल.
प्रश्न: महाराष्ट्र सरकार पीक विमा घोटाळ्यांकडे कसे लक्ष देत आहे?
उत्तर: सरकारने उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी आणि फसवणुकीच्या पद्धतींचा सामना करण्यासाठी योजनेअंतर्गत नोंदणी केलेल्या सर्व पिकांची भौतिक पडताळणी किंवा ‘ग्राउंड ट्रुथिंग’ करण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रश्न: पिक विमा योजना म्हणजे काय?
उत्तर: पिक विमा योजना ही एक पीक विमा योजना आहे जी भारत सरकारने 2016 मध्ये सुरू केली होती. ही योजना दुष्काळ, पूर, गारपीट आणि कीटक यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण प्रदान करते.
प्रश्न: पिक विमा हेक्टरी किती?
उत्तर: विमा काढलेल्या पिकांच्या प्रकारानुसार प्रति हेक्टर पीक विमा संरक्षणाची रक्कम बदलू शकते. कव्हरेजची रक्कम, बाजारभाव, लागवडीचा खर्च आणि पिकाशी संबंधित जोखमीची पातळी यासारख्या घटकांच्या आधारे निर्धारित केली जाते. विमा योजनेच्या कागदपत्रांवरून किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून प्रति हेक्टर अचूक कव्हरेज मिळू शकते.
प्रश्न: भारतात प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेची सुरुवात कधी झाली?
उत्तर: प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMCIS) 2016 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. ही योजना दुष्काळ, पूर, गारपीट आणि कीटक यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण प्रदान करते.
प्रश्न: राष्ट्रीय पिक विमा योजना कधी सुरू करण्यात आली?
उत्तर: राष्ट्रीय पीक विमा योजना (NCIS) 1995 मध्ये सुरू करण्यात आली. ही योजना दुष्काळ, पूर, गारपीट आणि कीटक यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण प्रदान करते.
प्रश्न : पीक विम्याच्या संदर्भात सरकारकडून खास विमा योजना कोणती आहे?
उत्तर: प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) ही पीक विम्यासंबंधी सरकारची विशेष विमा योजना आहे. ही योजना दुष्काळ, पूर, गारपीट आणि कीटक यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण प्रदान करते.
प्रश्न: भारतात किती टक्के शेतकऱ्यांकडे पीक विमा आहे?
उत्तर: 2022 पर्यंत, भारतातील अंदाजे 30% शेतकऱ्यांकडे पीक विमा आहे.
प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेचा उद्देश काय आहे?
उत्तर: प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेचा उद्देश नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करणे हा आहे.
प्रश्न: भारतातील पीक विम्याचे जनक कोण आहेत?
उत्तर: भारतातील पीक विम्याचे जनक डॉ. एम.एस. स्वामिनाथन. ते एक प्रसिद्ध कृषी शास्त्रज्ञ आणि अर्थतज्ज्ञ आहेत.
प्रश्न: मी माझ्या पीक विम्याची स्थिती कशी तपासू? How do I check my Fasal Bima list?
उत्तर: PMFBY वेबसाइटला भेट देऊन तुम्ही पिक विमा यादी, तुमची पीक विमा स्थिती तपासू शकता.
प्रश्न: पीक विमा यादी 2023? How do I check my Fasal Bima list 2023?
उत्तर: PMFBY वेबसाइटला भेट देऊन तुम्ही पिक विमा यादी किंवा स्थिती तपासू शकता.
प्रश्न: खालीलपैकी कोणती विमा योजना विमा कंपनीद्वारे चालवली जाते आणि सरकार प्रायोजित नाही?
उत्तर: रु. 330 विमा योजना विमा कंपनीद्वारे चालविली जाते आणि सरकार प्रायोजित नाही.
प्रश्न : शेतकऱ्यांनी पीक विमा का काढावा?
उत्तर: नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास, आर्थिक नुकसानीपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढावा.
प्रश्न: प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना कोणत्या वर्षी सुरू करण्यात आली?
उत्तर: प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना 2015 मध्ये सुरू करण्यात आली. ही योजना शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबांना जीवन विमा संरक्षण प्रदान करते.
प्रश्न: प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेसाठी कोण पात्र आहे?
उत्तर: प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेत नोंदणी केलेले सर्व शेतकरी प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेसाठी पात्र आहेत.
प्रश्न: 330 रुपये विमा म्हणजे काय?
उत्तर: रु. 330 विमा ही एक पीक विमा योजना आहे जी भारत सरकारने 2016 मध्ये सुरू केली होती. ही योजना दुष्काळ, गारपीट, पूर आणि कीटक यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देते. योजनेचा प्रीमियम रु. 330 प्रति हेक्टर आहे.
प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल विमा योजना Pmfby अंतर्गत शेतकऱ्यांनी भरावा लागणारा प्रीमियमचा एकसमान दर किती आहे?
उत्तर: प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) अंतर्गत शेतकर्‍यांनी भरावयाचा प्रीमियमचा एकसमान दर विम्याच्या रकमेच्या 2% आहे.
प्रश्न: पीएम फसल विमा योजनेचा किती शेतकऱ्यांना लाभ झाला?
उत्तर: 2022 पर्यंत, 100 दशलक्षाहून अधिक शेतकऱ्यांना पीएम फसल विमा योजनेचा लाभ झाला आहे.
प्रश्न: कोणती विमा पॉलिसी पिकांचे किंवा पशुधनाचे नुकसान कव्हर करते?
उत्तर: प्रधानमंत्री फसल विमा योजना नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान कव्हर करते. प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेत शेतकऱ्यांचा मृत्यू किंवा अपंगत्व समाविष्ट आहे.
आणखी वाचा : PM Kisan App : फेस ऑथेंटिकेशन फीचरसह पीएम किसान मोबाईल अ‍ॅप लाँच!
Snehal Phad is a very good Marathi author for 24NewsMarathi. With extensive experience and a passion for writing, Snehal’s articles are known for their clarity and engaging style. She possess a comprehensive understanding of current affairs and stay updated with emerging trends in journalism. Snehal’s love for literature enriches their writing, and their dedication to accurate news coverage has established them as a trusted source.
Ok