महाराष्ट्र सरकारने 2023 मध्ये मोठ्या गाजावाजात सुरू केलेली १ रुपयांची पीक विमा योजना आता अधिकृतपणे मागे घेण्यात आली आहे. अत्यंत नाममात्र हप्त्यामुळे (केवळ १ रुपया) ही योजना अल्पावधीत लोकप्रिय झाली होती. पण अल्पकालीन यशाच्या आडून मोठा घोटाळा समोर आला — बनावट दावे, खोटे जमीन अभिलेख आणि गैरवापर. अखेर सरकारने ही योजना बंद करत प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) पुन्हा लागू केली आहे.
काय होती १ रुपयांची पीक विमा योजना?
मार्च 2023 मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत एक विशेष सवलतीची योजना सुरू केली होती. यामध्ये शेतकऱ्यांना फक्त १ रुपयात पीक विमा मिळणार होता. उद्देश असा होता की ग्रामीण भागात विम्याची पोहोच वाढावी आणि शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळावा.
काय बिनसले?
या योजनेतून मोठ्या प्रमाणात बनावट दावे करण्यात आले. 2022 मध्ये PMFBY अंतर्गत 1.04 कोटी अर्ज आले होते. त्यात फक्त 11,731 अर्ज अपात्र किंवा बनावट होते. मात्र, 2023 मध्ये २.४२ कोटी अर्ज आले, त्यातील ३.८० लाख अर्ज बनावट आढळले. 2024 मध्येही हीच प्रवृत्ती सुरू राहिली आणि जानेवारी 2025 पर्यंत ४ लाखांहून अधिक अर्जांना अपात्र ठरवण्यात आले.
बनावट दावे कसे होते?
- न पेरलेल्या जमिनीवर पीक दाखवले गेले
- शासकीय जमिनीवर पीक असल्याचा खोटा दावा
- धर्मसंस्थांच्या मालकीच्या जमिनीवर पीक दाखवणे
- पेट्रोल पंप असलेल्या जमिनीवर पीक विमा अर्ज
- जमीनधारकाच्या नकळत त्यांच्या जमिनीचा गैरवापर
नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड तालुक्यात तर पेट्रोल पंप असलेल्या प्लॉटवर पीक असल्याचा दावा करण्यात आला. काही प्रकरणांत MIDC आणि इतर शासकीय जमिनींवरही पीक दाखवले गेले.
CSC केंद्रांचा गैरवापर
या बनावट अर्जांपैकी अनेक कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) द्वारे करण्यात आले. हे केंद्र नागरिकांना ऑनलाइन सेवा देण्यासाठी आहेत. मात्र अनेक CSC ऑपरेटरनी खोटे नाव, बनावट जमीन तपशील वापरून अर्ज भरले. अनेक वेळा खऱ्या जमीनधारकांना याची कल्पनाही नव्हती.
सरकारची कारवाई
या मोठ्या गैरव्यवहारानंतर 2024 मध्ये कृषी विभागाने शारीरिक तपासण्या आणि क्रॉस-व्हेरिफिकेशन सुरू केले. यानंतर राज्य सरकारने २५ सदस्यीय समिती नेमली. कृषी आयुक्त रावसाहेब भगाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने खालील शिफारसी केल्या:
- १ रुपयांची योजना रद्द करावी
- दोषींना ५ वर्ष कोणतीही सरकारी अनुदाने देऊ नयेत
- संबंधित CSC ऑपरेटरना काळ्या यादीत टाकावे
- 140 CSC IDs बंद करण्यात आले
- फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत
पुन्हा मूळ PMFBY योजनेत परत
सरकारने आता पुन्हा PMFBY लागू केली आहे. त्यानुसार:
- खरिपासाठी: हमी रकमेच्या 2% हप्त्याने
- रब्बी पिकांसाठी: 1.5% हप्त्याने
- व्यावसायिक/फळबाग पिकांसाठी: 5% हप्त्याने
सरकारचा यामागील हेतू
सरकारचे म्हणणे आहे की, या योजनेचा गैरवापर रोखण्यासाठी, सार्वजनिक निधीचे संरक्षण करण्यासाठी आणि खरी गरज असलेल्या शेतकऱ्यांनाच लाभ देण्यासाठी १ रुपयांची योजना बंद करणे आवश्यक होते. विमा व्यवस्थेची पारदर्शकता व विश्वासार्हता जपण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेले.
अंतिम विचार: सवलतीपेक्षा शिस्त महत्त्वाची!
शेतकऱ्यांसाठी सवलती योजना अत्यावश्यक आहेत, पण त्यांचा गैरवापर झाला तर संपूर्ण प्रणाली कोलमडते. १ रुपयांची पीक विमा योजना ही कल्पना उत्तम होती, पण त्याची अंमलबजावणी आणि तपासणी यंत्रणा सक्षम नसल्यामुळे ती अपयशी ठरली. भविष्यात अशा योजना राबवताना डिजिटल सुरक्षा, जमीन पडताळणी आणि फसवणुकीविरुद्ध तातडीची कारवाई यावर भर देणे गरजेचे आहे.
