Supreme Court Maharashtra verdict : हे सहा महत्त्वाचे मुद्दे निकालातील दिले

महाराष्ट्रातील राजकीय संकट भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court Maharashtra verdict) सोडवले आहे. हे महत्वाचे सहा मुद्दे स्पष्ट केले आहेत ते माहिती करून घेऊ.

1) अपात्रतेचा निर्णय स्पीकर म्हणजे सभापती घेणार (Supreme Court Maharashtra verdict):

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की अपात्रतेचा मुद्दा कायद्यातील प्रस्थापित प्रक्रियेनुसार ठरवला गेला पाहिजे. संविधानाच्या दहाव्या अनुसूची अंतर्गत स्पीकर (सभापती) हे योग्य अधिकार आहेत, ज्यात पक्षांतर विरोधी कायदा आहे. अपात्रतेसाठी कोणतीही याचिका प्रलंबित असली तरी सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होण्याचा अधिकार आमदाराला आहे.

२) सभापतींनी शिवसेनेच्या घटनेचा विचार करावा

अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेताना, दोन्ही गटांच्या संमतीने निवडणूक आयोगाकडे (ईसी) सादर केलेल्या शिवसेनेच्या घटनेचा सभापतींनी विचार केला पाहिजे. दहाव्या अनुसूचीचा तिसरा परिच्छेद काढून टाकण्यात आल्याने, पक्षातील ‘विभाजन’ यापुढे कारवाईला सामोरे जाणाऱ्या आमदारांना संरक्षण देणार नाही.

दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद 3 ने पक्षांतर करणाऱ्यांना संरक्षण दिले आहे. जोपर्यंत राजकीय पक्षाच्या एक तृतीयांश सदस्यांनी स्वतंत्र गट तयार केला आहे. 1 जानेवारी 2004 रोजी अंमलात आलेल्या संविधान (91वी सुधारणा) अधिनियम, 2003 द्वारे ते काढून टाकण्यात आले. न्यायालयाने अध्यक्षांना प्रथम राजकीय पक्ष कोणता पक्ष बनवायचा हे ठरवायला सांगितले आणि EC च्या प्रभावाखाली न येता निर्णय घ्या असे संगीतले आहे.

३) राज्यपाल कायद्यानुसार वागले नाहीत

न्यायालयाने म्हटले आहे की तत्कालीन महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना 30 जून 2022 रोजी फ्लोअर टेस्टसाठी बोलावणे योग्य नव्हते. याचे कारण त्यांच्याकडे विद्यमान सरकारने सभागृहाचा विश्वास गमावला आहे हे दाखवण्यासाठी वस्तुनिष्ठ सामग्री नव्हती.

काही आमदारांनी महाविकास आघाडीबाबत केवळ असंतोष व्यक्त केला असला तरीही शिवसेनेचा एक भाग सरकारला पाठिंबा काढून घेण्यास इच्छुक असल्याच्या निष्कर्षावर राज्यपालांनी कारवाई केली.
त्यात म्हटले आहे की मंत्रिपरिषदेच्या मदतीशिवाय आणि सल्ल्याशिवाय कार्य करण्याचा राज्यपालांचा अधिकार असाधारण स्वरूपाचा आहे. राज्यपालांना राजकीय क्षेत्रात उतरण्याचा आणि पक्षांतर्गत किंवा पक्षांतर्गत वादात भूमिका बजावण्याचा अधिकार नाही.

४) उद्धव यांनी राजीनामा दिला म्हणून सरकार पुन्हा स्थापन करू शकत नाही

ठाकरे गटाने 29 जून 2022 पूर्वीची परिस्थिती पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि उद्धव ठाकरे यांचे सरकार पुन्हा स्थापन करण्यात यावे अशी मागणी केली होती. मात्र, ठाकरे यांनी ३० जून रोजी फ्लोअर टेस्टला सामोरे न जाता राजीनामा दिल्याचे कोर्टाने सांगितले.

ठाकरे यांनी सभागृहाचा विश्वास गमावला या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्याचे कारण राज्यपालांकडे नसले तरी ते स्वेच्छेने दिलेला राजीनामा रद्द करू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ठाकरे यांनी राजीनामा देण्याचे टाळले असते तर त्यांचे सरकार पुनर्स्थापित करण्याचा उपाय म्हणून विचार केला असता असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

5) शिंदे गटाकडून व्हिपची नियुक्ती बेकायदेशीर

शिवसेना आमदारांची बंडखोरी उघडकीस येत असताना, 21 जून 2022 रोजी पक्षाचे मुख्य व्हीप सुनील प्रभू यांनी सर्व आमदारांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निवासस्थानी बैठकीला उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. यावेळी उपस्थितांनी एकनाथ शिंदे यांना विधीमंडळ पक्षाच्या गटनेतेपदावरून हटवण्याचा ठराव मंजूर केला.

त्यानंतर शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने स्वतःचा ठराव जारी करून प्रभू यांना व्हीप म्हणून हटवून त्यांच्या जागी भरत गोगावले यांची नियुक्ती केली. पदभार स्वीकारल्यानंतर सभापती राहुल नार्वेकर यांनी गोगावले यांना व्हीप म्हणून मान्यता दिली. दोन व्यक्तींपैकी कोणते राजकीय पक्ष अधिकृत आहेत हे ओळखण्याचा स्पीकरने प्रयत्न केला नाही, असे एससीने म्हटले आहे, स्पीकरने पक्षाच्या नियमांवर आधारित स्वतंत्र चौकशी करायला हवी होती.

गोगावले यांना बेकायदेशीर व्हीप म्हणून मान्यता देण्याचा सभापतींचा निर्णय मानला गेला, कारण तो राजकीय पक्षाचा निर्णय होता की नाही याची पडताळणी केली नाही.

६) विधिमंडळ पक्ष, राजकीय पक्ष वेगळे

शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने असा युक्तिवाद केला की विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष हे एकमेकांशी अतूटपणे गुंतलेले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की दोन्ही एकत्र केले जाऊ शकत नाहीत. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींनुसार स्वत:ला राजकीय पक्ष म्हणवणाऱ्या व्यक्तींच्या संघटनेची निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

“Supreme Court Maharashtra verdict”