Nutrient Based Subsidy for urea 2023 मध्ये अनुदान मंजूर

सरकारने युरियासाठी ₹1.08 लाख कोटी Nutrient based subsidy for urea आधारित अनुदानास मान्यता दिली आहे.आजकाल वेगवेगळ्या जागतिक घटनांमुळे खतांच्या किमती सतत वाढत असताना, केंद्राला यावर्षी खत अनुदान ₹2.25 लाख कोटींच्या पुढे जाण्याची अपेक्षा आहे. 2023 च्या खरीप हंगामासाठी नायट्रोजन (N), फॉस्फरस (P), पोटॅश (K) आणि सल्फर (S) करिता Nutrient based subsidy for urea (NBS) दरांना … Read more

Sheli Mendhi Gat Vatap Yojana 2023 शेळी मेंढी गट वाटप योजना महाराष्ट्र

नमस्कार मित्रांनो आज आपण या लेखामध्ये शेळी / मेंढी पालन गट वाटपा Sheli Mendhi Gat Vatap Yojana बाबत संपूर्ण माहिती पहणार आहोत. या योजनेअंतर्गत तुम्ही कशा पद्धती ऑनलाईन अर्ज करू शकता व कागजपत्र कोणते लागणार आणि अनुदान मिळणार या सर्व प्रश्नाचे उत्तर तुम्हाला या लेखात मिळणार आहे. Sheli Mendhi Gat Vatap Yojana 2023 10 शेळ्या … Read more

Five Reasons Why BJP Lost In Karnataka Politics? कर्नाटकात भाजपचा पराभव या पाच कारणामुळे झाला!

Karnataka politics कर्नाटकात भाजपचा (BJP) पराभव का झाला ते आपण मोजक्या शब्दात पाहुयात. बीएस येडियुरप्पा (BS Yediyurappa) यांचा कर्नाटकातील भाजपवर झालेला परिणाम आपण पाहूया. लिंगायत समाजातील (Lingayat community) त्याचा प्रभाव कसा कमी झाला, त्यामुळे मतदारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला ते पाहू. बसवराज बोम्मई यांच्या निरुत्साही नेतृत्वाचा आणि पाठिंबा एकत्रित करण्याच्या काँग्रेसच्या धोरणात्मक हालचाली कशा होत्या ते … Read more

Sameer Wankhede Aryan Khan drug case समीर वानखेडे वाद काय?

Aryan Khan drug case समीर वानखेडे जे एनसीबी मुंबई झोनचे प्रमुख आयआरएस अधिकारीआयआरएस अधिकारी होते. त्यांच्यावरती सीबीआय (CBI) ने भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला आहे . हा लेख वानखेडेवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि आर्यन खान ड्रग (Aryan Khan drug case) प्रकरणात त्याचा सहभाग याविषयी माहिती देण्यासाठी आहे. कॉर्डेलिया क्रूझ शिप ड्रग बस्ट (Cordelia Cruise Ship Drug Bust … Read more

Supreme Court Maharashtra verdict : हे सहा महत्त्वाचे मुद्दे निकालातील दिले

महाराष्ट्रातील राजकीय संकट भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court Maharashtra verdict) सोडवले आहे. हे महत्वाचे सहा मुद्दे स्पष्ट केले आहेत ते माहिती करून घेऊ. 1) अपात्रतेचा निर्णय स्पीकर म्हणजे सभापती घेणार (Supreme Court Maharashtra verdict): सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की अपात्रतेचा मुद्दा कायद्यातील प्रस्थापित प्रक्रियेनुसार ठरवला गेला पाहिजे. संविधानाच्या दहाव्या अनुसूची अंतर्गत स्पीकर (सभापती) हे योग्य अधिकार … Read more